Major Voting Myths and Their Realities | मतदान संबंधित मिथक और वास्तविकता
भारत में मतदान प्रक्रिया और संविधान के निर्देश
भारतीय संविधान के अनुसार भारत में हर पांच साल में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आयोजित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत भारतीय जनता अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि को चुनकर केंद्र में संसद भवन में (सांसद) और राज्य में विधान भवन में (विधायक) भेजती है। हालांकि, समय-समय पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर मतदान संबंधित मिथक और भ्रमित करने वाली जानकारियां प्रसारित होती हैं। इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है और इन मिथकों का प्रभाव मतदाताओं पर गलत जानकारी देने का होता है।
आइए, मतदान से संबंधित कुछ प्रमुख मिथकों और उनकी वास्तविकता पर चर्चा करें:
मिथक 1 : अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो धारा 49A के तहत “चैलेंज वोट” डाल सकते हैं
वास्तविकता: किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना मतदान करने के लिए अनिवार्य होता है। जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे पहचान पत्र प्रस्तुत कर भी वोट नहीं डाल सकते। चुनाव नियम, 1961 की धारा 49A में किसी भी प्रकार के “चैलेंज वोट” का प्रावधान नहीं दिया गया है। दरअसल, धारा 49A ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के डिज़ाइन से संबंधित है। इसके अलावा, चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 36 के तहत मतदान केंद्र पर मौजूद एजेंट किसी मतदाता की पहचान पर सवाल उठाने का अधिकार रखते हैं, लेकिन यह केवल उसी स्थिति में होता है जब मतदाता का नाम मतदाता सूची में हो। इसलिए बिना नाम के कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता।
मिथक 2 : पहले से डाल चुके वोट को “टेंडर वोट” से बदल सकते हैं, और अगर 14% से अधिक “टेंडर वोट” हो तो पुनर्मतदान होगा
वास्तविकता: चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 42 और 49P के अनुसार “टेंडर वोट” का प्रावधान तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का वोट पहले से डाला गया हो। इस स्थिति में मतदाता संतोषजनक उत्तर और पहचान प्रमाणित करने पर “टेंडर बैलेट पेपर” से अपना वोट दे सकता है। टेंडर वोट केवल रिकॉर्ड के लिए होते हैं और इनका मतगणना पर कोई प्रभाव नहीं होता। पुनर्मतदान के लिए 14% टेंडर वोट का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
मिथक 3 : मतदाता सूची में नाम नहीं है तो फोटो पहचान पत्र के साथ वोट डाला जा सकता है
वास्तविकता: मतदाता सूची में नाम का होना ही मतदान करने का पहला और सबसे आवश्यक कदम है। अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितने ही प्रकार के पहचान पत्र दिखाए, मतदान नहीं कर सकता। मतदान सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 का उपयोग किया जाता है जो अंतिम नामांकन तिथि तक ही भरा जा सकता है। फॉर्म 8 का उपयोग सिर्फ मतदाता सूची में मौजूद नाम को अपडेट करने, स्थानांतरण, पहचान में सुधार के लिए किया जाता है, और यह मतदान प्रक्रिया में सहायता नहीं करता।
मिथक 4 : आधार और वोटर आईडी का लिंक अनिवार्य है
वास्तविकता: चुनाव कानून (संशोधन अधिनियम, 2021) के अनुसार, आधार विवरण देना एक ऐच्छिक प्रक्रिया है और इससे मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि को हटाने का प्रावधान नहीं है। आधार लिंक करने से किसी प्रकार का लाभ हो सकता है, जैसे पहचान की सटीकता, लेकिन यह पूरी तरह अनिवार्य नहीं है।
मिथक 5 : अगर आपका वोट किसी और ने डाल दिया है, तो आप दूसरा वोट डाल सकते हैं
वास्तविकता: अगर किसी मतदाता को यह महसूस होता है कि उसका वोट पहले ही किसी और ने डाल दिया है, तो उसे पीठासीन अधिकारी को इस बात की सूचना देनी चाहिए। अधिकारी उसकी पहचान की पुष्टि के बाद उसे “टेंडर वोट” की अनुमति दे सकते हैं, जो बैलेट पेपर के माध्यम से दिया जाता है। यह वोट केवल रिकॉर्ड के लिए होता है और इसकी गणना नहीं होती। इसलिए किसी दूसरे द्वारा डालने पर भी इसे दोबारा गिना नहीं जाता।
मिथक 6 : आप मतदान केंद्र पर पंजीकरण कर सकते हैं
वास्तविकता: मतदान के दिन मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने या संशोधन करने का कोई प्रावधान नहीं है। मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम का पूर्व-प्रमाणन आवश्यक होता है। चुनाव की घोषणा के बाद मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का नाम जोड़ने, हटाने, या स्थानांतरण का कार्य बंद हो जाता है।
मतदान से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें
मतदान दिवस पर कर्तव्य
मतदान दिवस केवल एक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि देश के प्रति नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम मतदान करें, और किसी भी प्रकार की अफवाहों या झूठी जानकारियों पर विश्वास न करें। सोशल मीडिया पर आने वाले कई फर्जी संदेशों को बिना जाँच के शेयर करना चुनाव प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
सटीक जानकारी का महत्व
मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए हमें सही जानकारी और वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए। भ्रमित करने वाली खबरों का प्रसार रोकने में सभी का योगदान महत्वपूर्ण है, ताकि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत और प्रभावी बनी रहे।
आशा करते हैं कि इन जानकारियों के माध्यम से मतदान से जुड़े मिथकों की वास्तविकता को समझने में आपको मदद मिलेगी। हमें हर मिथक का सामना सत्यता के साथ करना चाहिए ताकि समाज में जागरूकता बनी रहे और लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी का विश्वास बना रहे।
मतदान संबंधित मिथकों और वास्तविकताओं पर सामान्य प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: क्या मैं मतदान के दिन अपना आधार कार्ड दिखाकर वोट डाल सकता हूँ, यदि मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है?
उत्तर: नहीं, अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो केवल आधार कार्ड दिखाकर मतदान करने की अनुमति नहीं मिलेगी। मतदान के लिए आपका नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है।
प्रश्न 2: क्या “चैलेंज वोट” के तहत बिना नाम के वोट डालना संभव है?
उत्तर: नहीं, “चैलेंज वोट” का विकल्प मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर उपलब्ध नहीं है। नियम 36 के अनुसार, केवल तब ही किसी की पहचान पर सवाल उठाया जा सकता है, जब उसका नाम सूची में मौजूद हो। धारा 49A सिर्फ EVM से संबंधित डिज़ाइन का विवरण देती है, मतदान प्रक्रिया में इसे लागू नहीं किया जा सकता।
प्रश्न 3: अगर किसी ने पहले ही मेरा वोट डाल दिया है, तो क्या मैं “टेंडर वोट” मांग सकता हूँ?
उत्तर: हां, अगर किसी ने आपका वोट पहले ही डाल दिया है, तो आप पीठासीन अधिकारी से “टेंडर वोट” मांग सकते हैं। अपनी पहचान प्रमाणित करने के बाद आपको टेंडर बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डालने की अनुमति मिलेगी, लेकिन इसका परिणाम पर कोई असर नहीं होता।
प्रश्न 4: क्या 14% से ज्यादा “टेंडर वोट” होने पर पुनर्मतदान होता है?
उत्तर: नहीं, पुनर्मतदान के लिए 14% से अधिक टेंडर वोट का कोई प्रावधान नहीं है। टेंडर वोट केवल रिकॉर्ड के लिए होते हैं, और इनका मतगणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
प्रश्न 5: क्या मैं मतदान केंद्र पर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता हूँ?
उत्तर: नहीं, मतदान के दिन मतदाता सूची में नाम जोड़ने या संशोधन का विकल्प उपलब्ध नहीं है। अंतिम नामांकन तिथि तक ही सूची में नाम जोड़े जाते हैं; इसके बाद चुनाव समाप्त होने तक कोई बदलाव नहीं हो सकता।
प्रश्न 6: क्या आधार और वोटर आईडी को लिंक करना अनिवार्य है?
उत्तर: नहीं, चुनाव कानून (संशोधन अधिनियम, 2021) के अनुसार आधार को वोटर आईडी से जोड़ना ऐच्छिक है। यदि आप आधार लिंक नहीं करते, तो मतदाता सूची से आपका नाम हटाया नहीं जाएगा।
प्रश्न 7: क्या मतदान के दिन बिना वोटर आईडी के मतदान किया जा सकता है?
उत्तर: हां, वोटर आईडी के बिना भी मतदान संभव है, लेकिन आपके पास वैकल्पिक मान्य पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि होना चाहिए। साथ ही आपका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है।
प्रश्न 8: मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर क्या किया जा सकता है?
उत्तर: अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है और आप मतदान करना चाहते हैं, तो फॉर्म 6 के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया से पहले नाम जोड़ने का आवेदन कर सकते हैं। मतदान के दिन यह प्रक्रिया उपलब्ध नहीं होती है।
प्रश्न 9: क्या सोशल मीडिया पर मिलने वाली मतदान से जुड़ी हर जानकारी पर विश्वास करना चाहिए?
उत्तर: नहीं, मतदान से जुड़ी कई गलत जानकारियाँ सोशल मीडिया पर प्रसारित होती हैं। आधिकारिक वेबसाइटों और सरकारी सूचनाओं से ही जानकारी की पुष्टि करें।
प्रश्न 10: मतदान के समय किस प्रकार का पहचान पत्र मान्य है?
उत्तर: वोटर आईडी के अलावा आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र, और मनरेगा जॉब कार्ड आदि मान्य हैं, लेकिन नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है।
प्रश्न 11: क्या फॉर्म 8 का उपयोग मतदान के दिन वोट डालने के लिए किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं, फॉर्म 8 का उपयोग केवल नाम स्थानांतरण, सुधार या पहचान सुधार के लिए होता है। मतदान के दिन इसका उपयोग मतदान के लिए नहीं किया जा सकता।
प्रश्न 12: क्या मतदान का समय पूरे देश में एक ही होता है?
उत्तर: मतदान का समय आम तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसमें थोड़ा भिन्नता हो सकता है। हालांकि, अधिकांश राज्यों में यह सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहता है।
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