लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है ? | Difference Between Lok Sabha and Rajya Sabha
भारत की संसद संवैधानिक तथा द्विसदनीय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा (लोगों का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद) से मिलकर बनी है। राष्ट्रपति के पास अपने शक्ति से किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार है। साथ ही लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है।
आज के इस लेख में हम लोकसभा तथा राज्यसभा में क्या अंतर है यह । जानेंगे।
लोकसभा और राज्यसभा में अंतर
| लोकसभा | राज्यसभा |
| स्थापना | |
| लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। भारत स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1952 में भारत में पहले आम चुनाव हुए और भारत को अपनी पहली लोकसभा मिली। और इसका पहला सत्र 13 मई 1952 में आयोजित किया गया था। | राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च और स्थाई सदन है, जिसका गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसका पहला सत्र 13 मई 1952 में आयोजित किया गया था। |
| सदस्य संख्या | |
| लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य निर्वाचित किया जा सकते हैं, जिनमें से 530 सदस्य संघ राज्य के प्रतिनिधि होंते है। और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के और 2 सदस्य एंग्लो-इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किये जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित है। 104 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा वर्ष 2020 में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय की दो अतिरिक्त सिटे समाप्त कर दी गई। | राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य निर्वाचित किये जा सकते हैं, जिनमें 238 सदस्य राज्य विधानसभा सदस्यों द्वारा और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं जिनमें 233 सदस्य राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी से निर्वाचित है, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित है। |
| सदस्यों का निर्वाचन | |
| लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए भारत के आम चुनाव के माध्यम से गुप्त और वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। इसे देश के 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। | राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 238 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं और कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से विशेष अनुभवी 12 सदस्यों का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। |
| अनुच्छेद | |
| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में लोकसभा के रचना संबंधित प्रावधान दिया गया हैं। | भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना को दर्शाया गया है। |
| सदस्यों का कार्यकाल | |
| अगर लोकसभा को समय से पहले भंग नहीं किया जाए तो लोकसभा की पहले बैठक से लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। | राज्यसभा एक स्थाई सदन है। जिसे कभी भी भांग नहीं किया जा सकता। परंतु हर 2 साल में राज्यसभा के एक-तिहाई सदस्यों को उनका 6 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर उन्हें सेवानिवृत्ति किया जाता हैं। |
| अधिकारी | |
| लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को लोकसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) के रूप में चुना जाता है। संसद सदस्यों को शपथ दिलाने और नए स्पीकर के चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में पदभार संभालते हैं। | भारत के उप-राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों में से एक को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उप-सभापति का निर्वाचित किया जाता है। |
| पहले अध्यक्ष | |
| भारत स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1952 में भारत में पहले आम चुनाव हुए और गणेश वासुदेव मावळनकर को लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। | डॉ. एस. राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे वह 1952 से 1962 तक लगातार दो बार निर्विरोध चूने गए। |
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